By Admin 
श्रीमान उवाच…प्रामाणिक मध्यमवर्गीय करदात्यांचा
या देशात कुणी वाली आहे का?
पगारदार, ज्यांची सगळी आर्थिक देवाण-घेवाण कुठेनकुठे नोंदवलेली असते, पेंशनधारक पेंशनबरोबर इतर गुंतवणूकीवरील व्याजावरही कर भरत असतो. एकूणच रेकोर्डेड उत्पन्न असणारे कुणीही सरकारच्या या कररुपी जिझिया करांपासून मुक्त नाहीत. अशा प्रकारे या मंडळींकडून त्यांच्या उत्पन्नाच्या ३० टक्क्यांपर्यंत मायबाप सरकार सक्तीने, प्रसंगी धाक धाकवून प्राप्तीकर वसूल करत असते. एवढं करुनही त्यांना शासनाचे इतर सर्व करही भरावे लागतातचं. त्यातून त्यांची सुटका नाहीच.
प्रामाणिकपणे हा भरलेला जिझिया कर मात्र संवग लोकप्रियतेसाठी व त्यांच्या एकगठठा मतदानासाठी समाजातील इतर घटकांसाठी विविध योजनांच्या स्वरुपात अक्षरशः उधळत असते ( यात शेतकरी यांच्यासाठी खर्चाचाही समावेश आहे). समाजातील हा वर्ग तसेच छोटे मोठे व्यावसायीकअगदी उद्योगपतींचाही कर कायद्यात पळवाट शोधून कर न भरण्याकडे किंवा तो कमीत कमी कसा भरावा लागेल याकडे कल असतो.
सध्याच्या केन्द्रातील मायबाप सरकारनी गेल्या ९ वर्षात आयकर slab बदललेला नसल्यामुळे करदात्यांचा पगार/पेंशन दिडपट वाढून त्याला द्यावा लागणारा आयकरही वाढला आहे, असे असताना तब्बल ९ वर्षात कर रचनेत कुठलेही बदल झाले नाहीत म्हणून अवा चे सवा आयकर भरावा लागतो.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशातील उच्चशिक्षित, सुज्ञ तरुण, उद्योजक तसेच अनेक श्रीमंत लोक आपला देश सोडून नाईलाजाने परदेशात स्थाईक होताहेत. शासकीय कर्मचारी / पेन्शनधारकांनी कुठं जायचं?
हि प्रतिक्रिया एक त्रस्त निवृत्त अधिकाऱ्याची आहे. मला वाटत सरकारची व्यवस्था चुकीची आहे .
अगदी खरंय, देशाातील तमाम करदाते यात मांडलेले विचार व वस्तुस्थिती याच्याशी सहमती दर्शवतील असे वाटते. एक पेन्शनधारक म्हणून मलाही वाटतय की प्रामाणिक करदात्यांना सरकारनी काही सवलती निश्चित प्रदान कराव्यात जेणेकरुन हे करदाते समाधान व्यक्त करतील. जूनी नवी करप्रणालीच्या अवलंबनात अनेकांना अडचणी येतात. एकच सुटसुटीत कररचना ठेवून करात कपात व्हावी हीच अपेक्षा. धन्यवाद, चांगला विषय मांडलात म्हणून 🙏🙏
Thank You so much for visit to teatimenews.click