शासन आपल्या दारी.

शासन हे पूर्णपणे जनतेच्या पैशाने चालणारी व्यवस्था आहे . जनतेच्या महत्वाचे दस्त सांभाळणारी व्यवस्था म्हणजे सरकारी अभिलेख कार्यालये व कायदा आणि सुव्यवस्था ,शांतता म्हणजे प्रशासन हे सर्व एकत्र करून आम्ही निवडून दिलेले विश्वस्त यांनी नागरिकांच्या सोया सुविधा यासाठी काम करणे म्हणजे सरकार. या सरकारच लोकांसाठी काम करणे म्हणजे लोकशाही . यात कुठलाही फाजील शब्दछल नाही. असे जर आहे तर आमच्या पैशांचा चुराडा करून स्वतः केलेले काम केल्याचा धिंडोरा कशासाठी पिटताय ? यासाठीच तर तुम्हाला लोकांनी निवडून दिले आहे . शासन आपल्या दारी मध्ये समृद्धी महामार्ग , तलाठी भरती , सिंचन प्रकल्प यांचा काय संबंध ? मनमानी करून लोकांच्या मतदानाचा सोयी नुसार अनादर करून सरकार चालवताय. जनतेच्या संतापला असे इव्हेंट करून घेऊन सहानुभूती मिळवण्याचा हा केविलवाणा प्रकार आहे .

रखडलेले प्रकरण तुमच्या सरकारच्या नाकर्तेपणाचे जिवंत उदाहरण

या नागरिकाने सार्वजनिक केलेले हे सहा वर्ष रखडलेले प्रकरण तुमच्या सरकारच्या नाकर्तेपणाचे जिवंत उदाहरण असू शकते . तुमच्या सरकारकडून नोकरशहांना दिली गेलेली सूट आज नागरिकांचा छळ करीत आहे . त्यांच्यावर तुमचा अंकुश नाही . किंबहुना तुम्ही फाजील राजराणात गुंतल्याने तुम्ही या नागरी छळाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत . विरोधकही तुमचेच सहकारी आहेत . त्यांच्यावर तरी कुठे जनतेसाठी काम करण्याचे संस्कार शिल्लक आहेत . ते जर शुद्धीत असते तर तुम्ही जनतेचा पैसे असा उधळू शकले नसते .

सरकारात हिंमत असेल तर कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारी निश्चितीचा कायदा करा

या आणि अशा लाखो समस्या आहेत . कि ज्या सरकार सामान्य नागरिकांसाठी काम करत नसल्याचे जिवंत पुरावा म्हणून समाजासमोर येत आहेत . तुम्हाला जर दाखले वाटायची एव्हढी हौस आहेत तर सरकारीं कार्यालयात कारकून का नाही झाले ? हे काम तुमचं आहे का ? हे काम ज्यांच्या कडून करून घ्यायला पाहिजे त्यांना जनतेला छळण्याची सूट दिली आहे. त्यांना मोकाट सोडले आहे . तुमच्या सरकारात हिंमत असेल तर सर्व श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारी निश्चितीचा कायदा करा . व ज्यांच्या मुळे किंवा ज्यांनी प्रकरण लांबलं आहे. त्याच्या वेतनातून अर्जदाराला नुकसान भरपाईचा पर्याय निर्माण करा. म्हणजे “शासन आपल्या दारी ” असले इव्हेंट घेण्याची गरज पडणार नाही.

आज रोहित पवार हि पोस्ट टाकत आहेत . ते आता विरोधात आहेत . त्यांनी फक्त या कार्यक्रमासाठी या सरकारने किती खर्च केला ते सार्वजनिक करावं आणि आपण सरकारात असलो तर असा दिखावा करणार नाही याची ग्वाही द्यावी. यासोबत सरकारी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी . यासाठीचा कायदा बनविण्यासाठी आग्रही असणार हे जनतेला सांगावं .

By Admin

Dear reader , subscriber I am by born journalist , every time I am ready to start case study on social issue finding remedy and try to make a easy life for common man. Just because I have a typical critical thing power.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimized with PageSpeed Ninja