पुणतांबा शेतकरी आंदोलनाची सात वर्षे :

पुणतांब्यातील शेतकरी आंदोलनात दिलेली आश्वासन हवेत विरली ..

जागतिक दुध दिन : दुधाचे भाव घसरल्याने शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजी ,

२०१७ साली अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन उभं केलं होतं. पुणतांबा गावातून सुरू झालेल्या या आंदोलनाची धग संपूर्ण राज्यभर पसरली होती. केवळ राज्य सरकारलाच नव्हे तर केंद्रालाही या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली होती.सरकारच्या वतीने आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या ७० टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्याचा दावा करत आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला होता.ज्या पुणतांबा गावांत शेतकऱ्यांचा विविध मागण्यांबाबत शेतकरी आंदोलनाची पहिली ठिणगी पडली होती. त्यानंतर आज या घटनेला सात वर्षे पूर्ण होत आहेत.शेतकऱ्यांच्या अडचणी जशाच्या तश्याच आहे.

आज १ जून जागतिक दुध दिन, दुध उत्पादक सुखी आहेत का ?

योगायोगाने आज १ जून रोजी जागतिक दुध दिन साजरा होत असतांना मात्र दुधाचे भाव घसरल्याने आज राज्यातील शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर नाराजी दिसून आली आहे.त्याचे कारणही तसेच आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दुधाचे भाव ४० रुपयांवर जाऊन पोहचले होते ते घसरून आता थेट २५ रुपयांवर येऊन ठेपले आहे, तर खाद्याचे भाव मात्र वाढतच चालले आहे.त्यामुळे दुध उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहे.त्यातच कांद्याला भाव नाही, कपाशी,सोयाबीनची अवस्था देखील तीच आहे त्यामुळे पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी एवढा मोठा लढा उभा करून देखील आजही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसून आले आहे. तत्कालीन सरकारने आंदोलनकर्त्यांच्या सत्तर टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा करत पुणतांब्यातील आंदोलनाची धग जरी विझलेली असली तरीही शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने आजही राज्य आणी केंद्र सरकारविरुद्ध शेतकऱ्यांचा मनातील धगधगता अंगार कायम राहिला आहे.सन २०१७ मध्ये पुणतांबा परिसरातील शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय होत्या ? तर दुधाचे भाव, शेतातील शिल्लक ऊस, कांद्याचे भाव आणि पिकांना हमीभाव अशा विविध मागण्या घेऊन शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली होती. यासंदर्भात ग्रामसभा आयोजित करून एकूण पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी १६ ठराव मंजूर केले होते.

शेतकरी आंदोलनाची सात वर्ष

आज १ जून २०२४ रोजी या आंदोलनाला सात वर्षाचा कालावधी लोटला असून २०१७ मध्ये याच गावातून झालेल्या पहिल्या शेतकरी संपाच्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत. पुणतांब्यातील आंदोलनात दुधाला भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांचा वतीने पुतळ्यास दुग्धाभिषेक घालण्यात आला.त्यानंतर धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते.यावेळी गावातील आणि बाहेरून आलेले शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होत आहेत.यासाठी पुणतांब्यातून राज्यभरातील शेतकरी संघटनांशी संपर्क करण्यात आला,सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सहा दिवस मुलींनी अन्नत्याग आंदोलन केले.मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आंदोलनातून साध्य काय झाले ? याचा कोणालाही मागमूसही लागला नाही.तत्कालीन सरकारकडून ७० टक्के मागण्या मान्य झाल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आणी आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचा निर्णय विशेष ग्रामसभा घेऊन एकमताने घेण्यात आला.तीन महिन्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाही तर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.केवळ सरकारला विरोध करायचा म्हणून हे आंदोलन नव्हते असेही आंदोलकांच्या वतीने सांगण्यात आले होते. यावेळी शेतकरी प्रश्नांवर सर्वपक्षीय कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी पुणतांबा व्यासपीठ कायम लढा सुरु ठेवणार असल्याचे सांगितले होते.परंतू आज दुधाचे भाव घसरले, सोयाबीनची वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे कपाशीला योग्य भाव मिळत नाही मग अशावेळी शेतकरी आंदोलक या परिस्थितीचा कुठेही आढावा घेताना दिसत नाहीये.याऊलट उत्तर भारतीय शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सिमेवर आंदोलन करून केंद्र सरकारला कृषी कायद्यात बदल करणे भाग पाडले हे तेथील शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय संपुर्ण देशातील जनतेने पाहिलेला आहे.तर राज्यातील इतर शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढतात हा केवळ दिखाऊपणा असतो का अशी शंका शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.खरतरं दुर्दैव म्हणावे लागेल की, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढणारा असा खमक्या कोणी वाली उरलाच नाही.या आंदोलनानंतर गेल्या सात वर्षांत अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून आजही आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे.त्याच्या भोळ्याभाबड्या परिस्थीतीचा कोणीही फायदा उठवत आहेत हे सत्य नाकारता येणार नाही.

शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनातील वास्तव

तत्कालीन सरकारने आंदोलनकर्ते शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनातील मुद्द्यांपैकी थकित वीज बिलाचे व्याज दंड माफ होणार, कृषीपंपाचा पन्नास टक्के वीज बिल माफ करणार, राज्य सरकारकडून लवकर निर्णय घेण्याचं आश्वासन, कृषीसाठी दिवसा वीज देण्यासाठी प्रयत्न करणार, पूर्ण विजबिल भरणारास सोलर पंप दिले जाणार. सोलर पंपासाठी ६० टक्के अनुदान दिले जाणार. उसाचे गाळप करणार.गाळपविना ऊस शिल्लक राहीला तर आढावा घेऊन सरकार उसाला अनुदान देणार.गाळपासाठी गेलेल्या ऊसाला प्रतिटन एक हजार देण्यास सरकारचा नकार, कांद्याला अनुदान देण्यास सरकारचा नकार,कांद्याच्या हमीभावासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार,आयात निर्यात धोरणासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार,दुधाच्या एआरपीसाठी कमिटी गठीत होणार, भारतभर दुधाचा एकच दर राहावा यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार,दुध दराच्या तफावतीमुळे दुधाला हमीभाव देणं अशक्य फळे आणी भाजीपाल्याचे दर निश्चित करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा,नियमित कर्ज भरणारांना ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार,एक जुलैपासून अनुदान थेट कर्जदाराच्या खात्यावर जमा होणार,राज्यातील शेतकऱ्यांना दहा हजार कोटी मिळणार.दोन लाखापेक्षा जास्त कर्ज असणारांनाही मिळणार लवकरच कर्जमाफी दोन लाखाच्या पुढची बाकी शेतकऱ्यांना भरावी लागणार.राज्य सरकार घेणार लवकरच निर्णय कांदा, गव्हासह इतर आयात निर्यात धोरणासाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ केंद्र सरकारची भेट घेणार,मागेल त्या शेतकऱ्यांना सोलर पंप दिले जाणार.सॅटेलाईटव्दारे पिक पाहणीसाठी यंत्रणा उभारणार, खतांच्या अनुदानासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा,पाच एकर पेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना विहीर देणार,शेतकरी कुटुंबासाठी दोन लाख रुपयांचा विमा,२०१७ साली झालेल्या शेतकरी संप आंदोलनातील गुन्हे मागे घेतले जाणार आदी प्रश्नांसंदर्भात आश्वासन देण्यात आले परंतु प्रत्यक्षात यापैकी किती मुद्यांचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष ,अप्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे हा देखील संशोधनाचा भाग बनलेला आहे.

या लेखाचे लेखक राजकुमार जाधव हे प्रहारचे शिर्डी कार्यालय प्रमुख आहे.