By Admin 
डिजिटल इंडिया म्हणजे ” माकडाच्या हाती कोलीत ”
संपूर्ण जग एक क्लिक वर जोडले जाते आहे. अशा डिजिटल विश्वात आपणही सहभागी आहोत. आपले सरकार या डिजिटल प्रणालीचे फार कौतुक करते. पण वास्तविकता काही वेगळीच आहे. डिजिटल इंडिया म्हणजे माकडांच्या हाती कोलीत असेच काहीसे नागरिकांना अनुभव पदोपदी येत असतात. डिजिटल प्रणाली ही अत्यंत गतिमान आहे. त्याचा वापरकर्ता व एपलिकेशन बनवणारे दोघे ही याबाबत शिक्षित असावे ही अनिवार्यता आहे. आणि जर आपल्या देशात या दोनही बाबतीत परिपूर्णता नसेल तर डिजिटल इंडियाचा अट्टहास का ? एकतर ही व्यवस्था कामचुकार लोकांच्या हाती आहे. याशिवाय सर्व शिक्षित आहे या गैरसमजाकडे दुर्लक्ष करून यावर पैसा खर्च केला जात आहे.
डिजिटल मूर्खपणाचे अनेक उदाहरणे ” teatimenews ” तुम्हाला रोज पुराव्यानिशी देवू शकते. बरेच वेळा मी आमच्या ऑनलाइन गॅस सिलेंडर बूकिंग आणि त्याचे पैसे देण्याच्या प्रक्रियेतील अनेक चुका या मंत्रालयाच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा परिणाम शून्य आहे. ही मूर्ख व्यवस्था आपल्या पॉलिसीला धरून आलेल्या तक्रारी किंवा सूचना या थेट तुमच्या गॅस वितरक यांचेकडे पाठवते. की जे दुरुस्त करणे त्यांच्या हातात नाहीच. वितरकांचा या प्रणालीत बदल करण्याचा अधिकार नाही.
डिजिटल इंडियाच्या मूर्खपणाचा कळस म्हणजे बरेच दिवसानंतर माझे गॅस सिलेंडर ऑनलाइन बूकिंग साठी मी लॉगिन करायला घेतले तर पहिल्याच प्रयत्नांत माझा पासवॉर्ड चुकला.लगेच या प्राणलीने माझे खाते दहा तास सस्पेनडचा मेसेज फ्लॅश केला. तसे झालेही. आता गॅस सिलेंडर ही जीवनावश्यक बाब आहे. मी आणखी दहा तासांनी पुनः लॉगिन करू शकलो तर मला सिलेंडर थेट चोवीस तासांनी मिळेल. तो पर्यन्त मी काय करायचे ? कस जेवण बनवणार ? आता बाजारात रॉकेलंही मिळत नाही. हाच अनुभव उज्ज्वला गॅस धारकला आला तर त्याने दुसऱ्या दिवसापर्यंत उपाशी राहायच का ?
अलीकडे आणखी एक अनुभव घेतला. एक सामान्य नागरिकांच्या मुलींचे लग्न झाले. त्या मुलींचे नाव त्यांच्या सासरच्या शिधा पत्रिकेत नाव नोंदणीची एजंटला पैसे देवून ऑफलाइन प्रक्रिया पूर्ण केली. चार महीने झाले तरी नाव कमी का झाले नाही म्हणून चौकशी केली असता प्रक्रिया ऑनलाइन झाली आहे. नागरिकांना आपले शिधापत्रिकेतील सर्व सदस्यांची आधारची झेरॉक्स घेऊन तालुक्याला बसणारे लोकसेवक यांचे कडे जावे लागते. त्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी दीड महिना लागतो. आता जी बाब एक क्लिक वर होते त्याला दीड महिना लागणार असेल तर ही व्यवस्था ” माकडाच्या हाती कोलीत ” अशीच आहे. शिधा पत्रिका धारक हा श्रीमंत आणि शिक्षित असेल असे समजून ही प्रणाली सुरू केलेली आहे. आणि प्रत्येक नागरिकांचे आधारचे डिटेल सरकार कडे पूर्वी पासून आहेत. तरीही कागदी झेरॉक्स का घ्याव्या लागतात. ज्याना डिजिटल काम करता येत नाही अशी खोगीर सरकार का सांभाळत आहे.