By Admin 
फडणविसांचा शेकडो सरकारी सेवा एक क्लिकवर आणल्याचा दावा फेल
राज्यातल्या नागरीकांना सरकारी कार्यालयाच्या खेटया घालाव्यालागू नये ,तसेच भ्रष्ट मार्गावर पायबंद करता यावा म्हणून फडणवीस सरकारने अनेक सेवा या ऑनलाइन सुरू केल्या . याची जाहिरात बाजी खूप करण्यात आली. पण पाट्या टाकणारे व सारासार बुद्धी नसलेल्या व्यवस्थेने या डिजिटल सेवेचे कसे तीन तेरा वाजवले आहे . याची अनेक उदाहरणे आहे . विशेष म्हणजे या ऑनलाइन सेवा सुविधा कशा सुरू आहे याच परिक्षण ,पुनरतपासणी करणारी व्यवस्थाच नसल्याने नागरिकांचा छळ किंचितही कमी झालेला नाही.या उलट या सेवा घेताना नागरिकाला जो मनस्ताप होतो त्याची कल्पना केली जावू शकत नाही .
अशा अनेक अनुभव घेतलेल्या नागरिकाला सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयाची वाट लावणारे के पाट्या टाकणारे कर्मचारी का सांभाळत आहे असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही .एकूणच सरकारचा कारभार एक न धड भराभर चिंध्या अशी झाली आहे.
ऑनलाइन विवाह नोंदणी
राज्यात स्वतंत्र नोंदणी कायदा अस्तित्वात आहे. त्याकरिता मुद्रांकशुल्क विभाग आहे. याच विभाग मार्फत अनेक सुविधा पुरवल्या जातात. यातच विवाह नोंदणी ही सुविधा कार्यरत आहे. यांची स्वतंत्र वेबसाइट आहे. सन 2006 मध्ये विवाह ,जन्म मृत्यू या सर्व नोंदी स्थानिक प्रशासनाकडे वर्ग केल्या आहे. त्यानुसार नोंदी केल्या जातात. पण या विभागाकडे विवाह नोंदणीची स्वतंत्र प्रणाली कार्यरत आहे. अलीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने शेकडो सेवा सुविधा या डिजिटल केल्याची अनेकवेळा घोषणा केली. पण वास्तव काही वेगळेच आहे. अनेक ऑनलाइन सुविधा या अत्यंत क्लिष्ट आहे. सामान्य नागरिकाला सहज वापरता येईल अशा नाहीच. कारण त्याचा वापर करणारापेक्षा त्यात अडवणूक कशी करता येईल याची काळजी घेणारी व्यवस्था ही डोकेदुखी देणारी आहे.
वेबसाइट का भेट देणारे व पैसा वसुलीचे आकडे चौकशीस पात्र आहे.
या वेबसाइट – संकेतस्थळाला आजवरचा आकडा एकूण भेट दिलेले : 182011662 आजचे भेट दिलेले: 45547 07/01/2026 रोजी अद्यावत केले . हा प्रचंड मोठा आकडा म्हणजे सरकारच यश आहे का तर नक्कीच नाही. एक न धड भराभर चिंध्या अशी अवस्था या वेबसाइटची आहे.ही जे वापरतात त्यांचा प्रतिसाद नोंदविण्याची सोय करून दिल्यास नागरिक किती सत्कार करतात ते कळेल. यातल्या फक्त विवाह नोंदणी या पर्यायची पडताळणी केली तर अत्यंत विक्षिप्त प्रकार समोर येतो. तो म्हणजे या ठिकाणी फक्त स्पेशल मॅरेजच नोंदविले जातात. यात अर्ज करण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्ष आणि ऑनलाइन उपलब्ध आहे. पण हे फक्त स्पेशल मॅरेजच नोंदविता येतील अशी प्रक्रिया नाही. यामुळे गुगल करून आपल्या विवाहाची नोंद करण्यासाठी सामान्य नागरिक हा पर्याय निवडू शकतो. आपल्या विवाहाची नोंद करण्यासाठी यावर अर्ज दाखल केला जावू शकतो. त्यासाठी दीडशे रुपये चलनाद्वारे भरून घेतले जातात.त्यानंतर संबंधित अधिकारी हा सवयी नुसार ते प्रकरण रखडवतो. अर्जदारला पुन्हा पुन्हा नव्याने कागदपत्र अपलोड करण्यास सांगतो. रखडलेल प्रकरण आपल्या अंगाशी येवू नये म्हणू तोच त्याच्या पद्धतीने शेर मारून आपली बाजू भक्कम करून घेतो. आणि नोटिस सार्वजनिक करतो. या प्रक्रियेतून या विभागाने बरीच मोठी रक्कम जमा केली आहे. अर्थात चुकीच्या पद्धतीने ही वसूली होते आहे. ती कशी याचा खुलासाही करतो आहे. या विभागाच्या कमाईचे आकडे पहा.
ही आकडेवारी या विभागाने सार्वजनिक केलेली आहे. माझ्याकडे एक केस स्टडी आहे. त्यात विवाह झाल्यावर नोंदणी साठी अर्ज दाखल केला. संबंधित अधिकाऱ्याला विचारून सर्व आवश्यक ते कागदपत्र या अधिकृत संकेतस्थळावर दाखल केले. दोन चार वेळा मोबाइल वर ओ टी पी घेऊन दाखल कागदपत्र, चलन काढून भरलेले 150 रुपयांची पावतीची माहिती, लग्नाचे फोटो ,पत्रिका ,नवरी नवरदेव यांचे जन्माचे दाखले ,लग्नाचा फोटो, दोघांचे फोटो हे सर्व दाखल केल्यावर नोटिस निघाली. ती नोटिस पाहून धक्काच बसला. सर्व वधू ,वर ,साक्षीदार ,मूळ कागदपत्रासह ठराविक मुदतीत प्रत्यक्ष कार्यालयात हजर राहण्याची सक्ती या नोटीशीत करण्यात आली आहे. अन्यथा सदर नोटिस रद्द समजून प्रकरण नव्याने दाखल करावे असे यात सांगण्यात आले आहे. या सर्व सावळ्या गोंधळात तीन चार महीने लोटले. अगदी विवाह झाला त्याच्या दुसऱ्या दिवशी या वेबसाइट वर विवाह नोंद करण्याचा प्रयत्न केला असता एक महिन्याने अर्ज दाखल करा असा मेसेज दिला जात होता. एक महिन्याने अर्ज दाखल केला तर अर्ज भरताना तिथे सुस्पष्टता नाही उलट क्लिष्टताच खूप. ही प्रक्रिया अनुभवताना अस वाटत होत की सरकारी यंत्रणेला कामच नको आहे. किंवा नागरिकाला कार्यालयाचे हेलपाटे मारायला लावण्याची मानसिकता आहे.
यावर कुठेही फक्त स्पेशल मॅरेज नोंदविण्यासाठी ही वेबसाइट चालवली जाते आहे असे कुठेही लिहिलेल नाही. त्यासोबतच विवाह झालेला असेल तर त्याची तारीख दाखल करताच ती प्रक्रिया थांबली पाहिजे. पण तस होत नाही. कारण ही चुकीची पद्धत सुरू ठेवून सरकारला वसूली करायची आहे.लोकाना मानसिक त्रास द्यायचाच आहे. याची कुणावरच कोणतीच जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे ही सुविधा ,व्यवस्था वापरणाराला तुम्हाला समजत नाही का ? किंवा तुमच्यासाठी बिना पैशांची दुसरी व्यवस्था केलेली आहे.ती तुम्ही का वापरत नाही. वास्तविक पाहता नोंदणीची ही कायदेशीर प्रक्रिया व स्वतंत्र विभाग आहे. अशा वेळी स्थानिक प्रशासनाकडून दिले जाणारे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र हे खरोखर प्रमाणित असेल का याच उत्तर एकमेकावर जबाबदारी ढकळणाऱ्या कुठल्याच सरकारी विभागाकडे नाही.
एकूणच या विभागाकडे अर्ज दाखल करून सहा महिन्यानी हे अर्जदारला हे सांगण्यात आल की अर्जात दाखल सर्व कागदपत्र ,साक्षीदार , पत्रिका , फोटो हे सर्व मुदतीत या कार्यालयात या आणि पुन्हा विवाह करून प्रक्रिया पूर्ण केली तरच विवाह नोंद होईल. अन्यथा ही नोटिस रद्द होईल.