By Admin 
जबाबदार कोण ? कधी सुधरणार व्यवस्था
सरकारी नोकरी . निमसरकारी नोकरी ,खाजगी नोकरी हे सर्व नोकरीचे प्रकार याच्या पूर्णतेचा परिणाम म्हणून ” पेन्शन ” सेवा निवृत्ती वेतन हे तुमच्या उतारवयात तुम्हाला जीवन जगण्यासाठीचा हक्काचा अधिकार आणि व्यवस्था आहे. पण हा हक्क आज अशा असंवेदनशील लोकांच्या हाती आहे. जे पीडित पेन्शन धारकांच्या वयाचा यातनाचा कल्पनाच करू शकत नाही.
या विभागात काम करणारे कर्मचारी अधिकारी हे पेन्शन धारकावर उपकार करत आहेत. अशा भावनेतून काम करत आहे. परिणामी अल्पशिक्षित , महिला , अगदी वृद्ध झालेले पेन्शनधारकांच्या पेन्शन मध्ये कुठल्या फाजील कारणांनी वसूली सुरू करून पेन्शन मनमानी पद्धतीने कपात करणे. पेन्शन रोखून धरणे थांबवणे असे बेकायदा प्रकार सर्रास सुर आहेत. राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार सर्वत्र हीच बोंब आहे.
केंद्र असो की राज्य सरकार सर्वत्र यातना आहेच
केंद्र सरकारचा रेल्वे , नोट प्रेस , पोस्ट ,आयकर सह अन्य अनेक विभागाच्या व राज्य शासनाच्या अधीन असलेल्या महामंडळ व अन्य विभागाचे कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या सेटतलमेन्ट या प्रामाणिकपणे झालेल्या नाहीत. यातली विषमता ,अनियमितात हा अत्यंत भयंकर आणि स्वतंत्र विषय आहे. याने पीडित पेन्शन धारकांची संख्या ही लाखात आहे. त्यामुळेच तर पेन्शन आदालत तसेच स्वतंत्र वेबपोर्टल सुरू करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. तरीही सरकारचे डोळे उघडत नाही ही बाब चौकशीस व गुन्ह्यास पात्र आहे. कारण अनियमितता हा प्रकार या पेन्शन विभागाच्या चुकीचा आहे. त्याची शिक्षा निरपराध पेन्शन धारकाला का दिली जाते. याची जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे.
कसे जगणार पेन्शन धारक?
राज्य सरकारच्या शेती महामंडळ ,सहकारी साखर कारखाने ,जिल्हा बँका यांचे कर्मचारी यांच्यासाठी पेन्शन नियम आणि त्यांना अदा केली जाणारी पेन्शन याच वास्तव पहिल तर यांच्या जीवाशी सरकार खेळते आहे याची प्रचिती येते. शेती महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी पेन्शन ही नवरा बायको , विधवा पत्नी आणि तीन अपत्य मिळून एक हजार ते पंधराशे एव्हढी आहे. तर सहकरी साखर कारखाने यांचे कर्मचारी जेमतेम हजार रुपये पेन्शन मिळवणारे आहे. जिल्हा बँकांचे कर्मचारी यांना पंधराशे ते अठराशे रुपये मासिक पेन्शन आहे. हे कुठल गणित आहे ? या महागाईच्या युगात हे पेन्शन धारक दोनवेळचा चहा पिऊ शकणार नाहीत. याची गंभीरता पाच वर्ष आमदार ,खासदार झालेले लोक विश्वस्त हे महिन्याला अनेक विशेष सुविधासह महिन्याला चाळीस ते ऐंशी हजार कर मुक्त पेन्शन चरत आहेत. यांच देशासाठी काय योगदान आहे. हे सामान्य नागरिकाला न्याय महाग केलेल्या न्यायपलिकेने सरकारला विचारणे अपेक्षित आहे. सामान्य नागरिक हा शक्तिहीन झालेला आहे. याच भान व्यवस्थेत असणारे प्रत्येक असणे म्हणजेच देशभक्ती ,देशप्रेम आहे असा समज सामान्य देशवासीयांचा आहे.
हा केस स्टडी बघा
हे आहेत चांगदेवनगर मळ्याचाचे शेती महामंडळाचे कर्मचारी ,यांचा तीन मुली,पत्नी असा संसार आहे.मुलींचे लग्न झाली त्यांचा संसार सुरळीत सुरू आहे. पती पत्नी इथेच राहतात. यांना आठशे ऐंशी रुपये पेन्शन आहे. यांच्या पत्नीला एकशे वीस रुपये पेन्शन अकरा महिन्यापूर्वी पर्यन्त मिळत होती.अकरा महिन्यापासून पेन्शन मिळणे बंद आहे. पतीचे नाव वयश्री सन्मान योजनेत समाविष्ट आहे. कारण यांच वय त्र्यांशी वर्ष आहे. पेन्शन बंद झाल्याचे कारण जीवन प्रमाण पत्र आहे असे सांगण्यात आले. त्यावर यांनी अगदी नाशिकच्या पेन्शन कार्यालयात जावून जीवन प्रमानपत्र दाखल केले. गावातील सी एस सी मधूनही नव्याने जीवन प्रमाण पत्र केले. या दोन्ही प्रमाण पत्रांनी पेन्शन सुरू झाली नाही. म्हणून नाशिकला पेन्शन कार्यालयात जाऊन धडकले. आता तुमची पेन्शन येऊन जाईल तुम्ही पुनः नव्याने जीवन प्रमाण पत्र करा म्हणून सांगितले. अकरा महिन्यात तीन वेळा नाशिक पेन्शन कार्यालयाच्या चकरा ,तीन जीवन प्रमाण पत्र या यातना आमच्या बेदरकार आमनविय व्यवस्थेला कधी कळणार ?
अशा वयस्कर लोकाना यातना देण्यात संबंधित कर्मचाऱ्यांना मजा वाटते का ?
नाशिक येथीळ पेन्शन कार्यालायतील कर्मचारी संवेदनशील आहे का असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही.असे अनेक पीडित आहे. ज्यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यासाठी पैसा नाही ,सरकारी यंत्रणेची माहिती नाही. अशा वेळी हे पीडित कुठे जातील ? कुणाकडे दाद मागतील हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. पेन्शन कार्यालयाच्या या मनमानी आणि बेजबाबदारपणाची जबाबदारी कुणी आणि कशी आणि कधी निश्चित केली जाणार हा प्रश्न ही वस्तुस्थिती पहाणारे प्रत्येक नागरिकाला पडलेला आहे. यांच्या म्हणण्यानुसार पेन्शन बंद झालेल्या आणखी चार महिला आहेत. श्रम मंत्रालय ,मानव संसाधन मंत्रालय हे नेमक कस आणि काय काम करतात. याबाबत आपल्याकडे काही माहिती असले तर कमेन्ट करा.