By Admin 
पुणतांबेकरांचा रेल रोको अंगाशी आल्याने रेल्वे प्रशासनाने सारवासारव सुर केली,
ग्रामस्थाना पोलिस चौकशीचे बजावले समन्स .यात पत्रकरांचाही समावेश.
ऐन स्वतंत्र्य दिनाच्या दिवशी पुणतांबेकरांना आंदोलन करायला भाग पडणाऱ्या पुणे विभागीय व्यवस्थापक इंदु दुबे यांनी आपल्या चुकीचे खापर आंदोलकावर फोडत त्यांना पोलिस चौकशीचे समन्स बजावले आहे.यात पत्रकरांनाही समन्स बजावत आपली कर्तव्यदक्षता सिद्ध केली आहे. रेल्वे प्रशासनाने पुन्हा एकदा इंग्रज राजवटीची जाणीव सामान्य नागरिकाना करून दिली आहे.
गेल्या चार वर्षापासून पुणतांबा जंक्शनवर अचानक थांबे बंद केल्याने परिसरातील अर्थकारण कोलमडले . सुमारे पाचशे ते सातशे कुटुंबाच्या रोजी रोटीचा प्रश्न उद्भवला.ग्रामस्थाना रोज नवनव्या अडचणी या रेल्वे प्रशासनाच्या मनमानी व गलथान कारभारामुळे सामना करावा लागत आहे. यासोबतच ग्रामस्थांचे दळणवळण विस्कळीत झाले. रेल्वे प्रशासन आपली मनमानी थांबवत नाही. याशिवाय रेल्वे कायद्याचा धाक दाखवून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणू पाहत आहे. त्यांच्या या मनमानी व हुकूमशाहिला कंटाळलेल्या ग्रामस्थांनी विशेष ग्रामसभा घेऊन पंधरा ऑगस्ट रोजी रेल रोकोचा इशारा दिला या बाबतचे निवेदन 26 जुलै रोजी पुणे विभागीय व्यवस्थापक ,जी एम मुंबई , रेल मंत्री , रेल बोर्ड यांचे मेल आय डी वर पाठवले. रजिस्टर पोस्टाने पाठवल्या आहेत.आपल्या रेल्वे आपली खाजगी मालमत्ता असल्याच्या आविर्भावात वागणारे पुणे विभागीय व्यवस्थापनाने व जी एम मुंबई यांनी ग्रामस्थांच्या मागण्याकडे सरळ दुर्लक्ष केले.
रेल्वेच्या या आडमुठेपणाच्या कार्यपद्धतीने ग्रामस्थाना रेल रोको करण्यास भाग पाडले.पुणतांबाच नव्हे तर परिसरातील आठ दहा खेड्यांनी या आंदोलनास पाठिंबा दिला.दरम्यान ज्याना पूर्ण विराम स्वल्पविरामात बदलण्याचा अधिकार नाही.अशा शेवटच्या अधिकाऱ्यानी आंदोलन मिटविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यात चुकीची आश्वासन दिली जात होती. शंभर वेळा आश्वासन बदलली.व याची मध्यस्थी रेल्वेचे आयुक्त दर्जाचे अधिकाऱ्याने केली. यात जो वेळ गेला. त्यात ग्रामस्थांची कुठलीही चूक नव्हती. रेल्वे प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी हे पुण्यात बसून या आंदोलनावर उपाय शोधत होते.त्यानंतर नाईलाज झाल्याने गावकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करीत पाच गाड्यांना थांबा देण्याचे आश्वासन दिले. जे काम पाच मिनिटाचे व चार दिवस आधी करण्याचे होते. ते त्या वेळेत न करता पुणे विभागीय व्यवस्थापनाने याला व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून ग्रामस्थांच्या मागण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
ग्रामस्थांच्या मागण्या पूर्ण करण्याला हजारो तांत्रिक कारणे दाखविणारे रेल्वे ने आता ग्रामस्थांना पोलिस कार्यवाहीच्या जाळ्यात ओढून रेल्वे प्रशासन स्वतःच्या चुकांवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे.नागरिकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे.