By Admin 
लोकाभिमुख सरकारचे मंत्री फक्त मंत्र्यांचेच ऐकणार ! जनता गेली उडत .
देशभर रेल्वेच्या विकासाच्या गप्पा भाजपचे कार्यकर्ते मारताना दिसतात. काही प्रमाणात कामे सुरू असल्याचे दिसते. पण … त्या कामांचा खरोखर खालच्या स्तरावर असलेल्या देशवासियाला उपयोग होतोय का ?याच उत्तर या पोटभर सरकारच गुणगान गाणाऱ्या कार्यकर्त्याकडे नाही. असच एक वास्तव भारत देशातल्या महाराष्ट्रात असलेल्या पुणतांबा गावातील अमोल सराळकर या युवा कार्यकर्त्याचे आहे. हा भाजपचा कट्टर कार्यकर्ता आहे. त्याने पुणतांबा जंक्शनवर पूर्वीप्रमाने रेल्वे सेवा उपलब्ध व्हावी म्हणून रेल्वे मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार सुरू केला. या दोन चार वर्षात त्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकारी , भाजपचे पदाधिकारी यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. पुणतांबा ग्रामस्थांची समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न सुरूच ठेवले .या सर्वांचा परिणाम शून्य समोर आला.
आता दुसरी बाजू पुणतांबा गावच्या अनेक ग्रामस्थानी रेल्वेशी संबंधित जस जशा अडचणी अनुभवल्या त्या नुसार प्रत्येकाने रेल्वे मंत्रालय व राजकारणी यांच्याकडे आपली कैफियत मांडली. अर्थात हे सर्व भाजप रहित आहे असे समजून आपण यांच्या सर्व प्रयत्नानाकडे पहिले तरी चालेल. म्हणून कदाचित भाजपच्या अकडेवारीत तरबेज असलेल्या सरकारने दुर्लक्ष केले असेल असे लोकाना वाटले. आज मितीला संपूर्ण पुणतांबा गावाला रेल्वेचा वळसा आहे. गावच्या पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन गेले सहा महिन्यापासून रेल्वे ठेकेदाराने तोडून ठेवली परिणामी गावाला नियमित होणारा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला.कोरोना पूर्वी पुणतांबा रेल्वे स्थानकावर आरक्षण तिकीट मिळत , दहा प्रवाशी गाड्या थांबत होत्या. आज गावातून दिवसभरात पन्नास प्रवाशी गाड्या धावतात. त्यापैकी एकाही प्रवाशी रेल्वेला पुणतांबा जंक्शनवर थांबा नाही. हे वास्तव पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव हे हा सर्व विकास कुणासाठी करत आहेत ? हा प्रश्न पुणतांबा परिसरातील नागरिकांना पडला आणि त्यांनी स्वताच्या हक्क ,अधिकारसाठी आंदोलन केले तर त्यांचे काय चुकले ?
पुणतांबेकरांनी ऐन स्वतंत्र्य दिनाच्या दिवशी रेल रोको केला. कुठल्या देशवासियाला या दिवशी आंदोलन करायला आवडेल ? हा साधा प्रश्न ग्रामस्थाना आंदोलन करायला भाग पडणाऱ्या या सरकारी व्यवस्थेत काम करणारे प्रत्येकाने स्वताला विचारला पाहिजे. ही वेळ ग्रामस्थावर का आली कुणी आणली ? याच नागरिकांनी ज्याना मते देवून सरकारात पाठवल त्याच आमदार,खासदार यांनी आपल्याच मतदारांचा विश्वासघात केला आहे. म्हणूनच तर पुणतांबा पंचक्रोशीतील नागरिकांवर आंदोलन करून आपल्या अधिकार ,मूलभूत हक्कासाठी रेल रोको करण्याची वेळ आली.
जनतेच्या सोय सुविधेसाठीची मालमत्ता आपली स्वतःची असलयागत सत्तेचा व अधिकाराचा गैरवापर करणारे रेल्वे प्रशासनाने ग्रामस्थाना समन्स जारी केले. अर्थात हा प्रकार म्हणजे निव्वळ अधिकाराचा गैर वापर आहे. मनमानी आहे. स्वतः च्या नाकर्तेपणाचे खापर ग्रामस्थावर फोडण्याचा प्रकार आहे. जिथे ग्रामस्थ मुलाबाळसह आंदोलनात आले होते , त्या पीडितांच्या भावना असंवेदनशील रेल्वे विभागाला कशा समजणार ? म्हणूनच तर ग्रामस्थाना समन्स जारी करून आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न निंदनीय व केविलवाणा आहे अशीच चर्चा गावभर सुरू आहे .
ज्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पुणे यांना ग्रामपंचयातीचा ठराव सुमारे वीस दिवस आधी पाठवला. हा आंदोलनाचा इशारा समक्ष , रजिस्टर पोस्टाने , मेलवर पाठवला. यावर या व्यवस्थापकाने काय कार्यवाही केली ? ग्रामस्थांच समाधान करण्याच्या दृष्टीने कुठल पाऊल उचलल ? याची जबाबदारी कोण निश्चित करणार ? असे असून ग्रामस्थावर गुन्हे दाखल करा असे आदेश देणे म्हणजे हुकुमशाही व नागरी अधिकाराना तिलांजलि देण्याचा व नागरिकांचे हक्क अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. याचा दडपशाही व हुकूमशाहीच म्हटले जावू शकते. हे लोकशाहीत कसे मान्य केले जावू शकते ? याचा या सनदी अधिकाऱ्यांनी विचार करायला हवाय त्यांची सेवा ही लोकसेवक म्हणून आहे याचा विसर त्यांना पडल्याची भावना नागरिकांत वाढत आहे .
ही पुणतांबेकरांच्या रेल रोकोची पार्श्वभूमी आहे. आता लोकाभिमुख सरकारची मनमानीचा जीवंत पुरावा आपल्यासमोर ठेवतो. केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना त्यांच्या मतदार संघात काही रेल्वेला थांबा मिळवा म्हणून एक पत्र दिल. त्याला किती तत्परतेने अश्विनी वैष्णव यांनी प्रतिसाद दिला आहे. ते यातील तारखांवरुन तुमच्या लक्षात येईल. पुणताबा गावातील भाजपच्याच कार्यकर्त्याने यांना मेल केले रजिस्टर पत्र टाकले , ग्रामपंचायतीने मेले केले , रजिस्टर पोस्टाने पत्र टाकले. त्याला एक ओळीच उत्तर रेल्वे मंत्री सोडा दिल्ली रेल्वे बोर्डात काम करणारे पायलीचे पन्नास अधिकारी , रेल्वे मंत्र्यांचे सचिव यापैकी कुणीही एक ओळीचे उत्तर दिले नाही. ही कार्यपद्धती लोकशाहीची आहे की हुकूम शाहीची ?
अश्विनी वैष्णव यांच्या या कृतीने जनतेने आपल्या लोकप्रतिनिधीच्या दारचे उबरे झिजवण्यासाठी चकरा माराव्या यासाठी जनतेला वेठीस धरण्याची सरकारची नीती आहे. हे उघड होते. आता प्रश्न असा समोर उभा ठकला आहे , तो म्हणजे ज्या जिल्ह्यात केंद्रीय मंत्री नाही तिथल्या नागरिकांसाठी रेल्वे थांबे द्यावा म्हणून कोण आग्रह करणार ? की त्यांचा रेल्वे थांबे मिळवणे हा अधिकार यांच्या कार्यकाळात गोठविण्यात आलेला आहे. असेच दिसून येते.