By Admin 
गेले काही दिवसांपासून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या शेकडो सेवा ऑनलाइन म्हणजेच एका क्लिक वर उपलब्ध करून देण्याचा उहापोह करीत आहे. असो त्यांची संकल्पना खरोखर खूप चांगली आहे. यामुळे राज्यातील नागरी सेवा सुधारतील. कार्यालयाच्या चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही.
विकासाची दृष्टी असलेले व संख्यांकी जोपासणारा नेता म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना लोक पसंत करतात. जेव्हा हे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा यांनी “आपल सरकार ” नावाच सरकारी तक्रार निवारण संकेत स्थळ सुरू केल. याला प्रतिसाद मिळाला. कारण यात नागरिकाने नोंदविलेल्या तक्रारीला सरकारी व्यवस्था एकवीस दिवसांत प्रतिसाद देत होती. यातून अनेक नागरिकांना दिलासा मिळाला असेल असे गृहीत धरू या. यावर व्यवस्थेतील लोकांनी नागरिकांचा किती छळ केला आहे. हे समोर येवू लागले. यातून कामचुकार व भ्रष्ट कर्मचारी , अधिकारी यांचा खरा चेहरा समोर येवू लागला. अर्थात ही डिजिटल तक्रार निवारण व्यवस्था होती. अर्जदाराला मेल वर उत्तर दिले जावू शकत होते. आणि केलेल्या कामाचा अहवालही डिजिटली या संकेत स्थळावर जतन केला जावू शकत होता.
पण या चांगल्या कार्यपद्धतीला आमच्या भ्रष्ट ,बेइमान प्रशासकीय व्यवस्थेने मोडीत काढले. सुरुवातीला या माध्यमातून तक्रार दाखल करणारे नागरिकाला दिलासा मिळाला. पण स्थानिक आमदार,खासदारांचे गुलाम कर्मचारी यांनी या व्यवस्थेत दाखल तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली. तसेच नागरिकाचे नाव ज्यांचे विरुद्ध तक्रार केली त्यांना सांगून कार्यालयीन गोपणीयतेचा भंग करण्यास सुरुवात केली. अर्थात जनतेच्या पैशाने पगार घेणारे अनेक अधिकारी आजही स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सांगण्यावरून नागरिकांचे काम रखडवत आहे. म्हणूनच तर सामान्य नागरिकांचे अनेक प्रकरण ही पिढ्यान पिढ्या प्रलंबित आहेत.
असो माजी महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील ,बाळासाहेब थोरात , राधाकृष्ण विखे पाटील या तिघांचाच उल्लेख यासाठी करतो की यांनी काही धाडसी निर्णय घेतले. चंद्रकांत पाटलांनी दुहेरी नोंद पद्धत बंद केली. बाळासाहेब थोरात यांनी ऑनलाइन सातबाराची संकल्पना आणली. राधाकृष्ण विखे पाटलांनी आठ दिवसात जमीन मोजणीची योजना कार्यान्वित केली. आज काय स्थिति आहे या सर्व योजनांची याचा आढावा सरकारने घ्यावा. आजही एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातच जमीन मोजणीची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहे. आजही शेकडो मिळकत पत्रिका या ऑनलाइन नाही. दुहेरी नोंद बंद झाली असली तरी भूमी अभिलेख कडे स्वतंत्र मिळकत पत्रिका उपलब्ध नाही.
महसूल विभागाच्या मनमानी आणि कामचुकार पणामुळे जनता वेठीस धरली जात आहे. एकीकडे सर्वकाही डिजिटल होत आहे. अशा वेळेला या दळभद्री व्यवस्थेकडे नागरिकाला लॉगिन करायला अडचणी आहेत. दुसरीकडे डिजिटल सातबारा नाकारले जातात. एक उदाहरण देतो राहाता तालुक्यातल्या दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे यांचेकडे तुम्ही जुने खरेदीखत मागणी करा. हा सार्वजनिक दस्त आहे. ते शोधण्याची व्यवस्था यांचेकडे नाही. यांच्याकडे २००८ तर कुठ १९८७ पासून पुढच्या काही जुजबी नोंदी आहे. त्या नावाने सर्च होत नाही. अनेक नोंदीत यांचे फॉन्ट मॅच होत नाही. आणि गुगल फॉन्ट यांना वापरता येत नाही. याच व्यवस्थेकडे तुमचे मिळकत खरेदीचा दस्त नोंदविला जातो. तो जतन केला जातो. त्यावर तुमची मालकी सिद्ध होते. इतकी महत्वाची नोंद कासव गतीने डिजिटल होणार असले तर कलियुग संपून त्रेता युग येईल देवाभाऊ तुमच्या डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्ण व्हायला.
वास्तविक पाहता दुय्यम निबंधक ही व्यवस्था तुमचे व्यवहार नोंदविणारी व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था नोंदणी कायदा १९०८ नुसार चालतो. दुर्दैवाने ही व्यवस्था फक्त मुद्रांक वसूली करून खरे खोटे सर्व व्यवहार नोंदवून मोकळी होते. या उपस्थित कुठल्याच वाद विवाद , दावे प्रतिदावे यांनी जबाबदारी घेत नाही. आश्चर्य म्हणजे या कायद्याच्या कलम ८२ ची कार्यवाही करण्यासाठी हे अधिकारी टाळाटाळ करतात. त्याला कायद्यात बसत नाही असे उत्तर देवून पीडित नागरिकाला न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देतात. अशा अधिकाऱ्याना सह आरोपी का करू नये हा प्रश्न नागरिकांना पडलेला आहे.
अशा अनेक चुका व कामचुकारांच्या भरवशावर नागरिकांच्या मिळकतीच्या ,अधिकार पत्राच्या नोंदी अद्ययावत जरूर करा पण आधी यांची जबाबदारी निश्चित करा. तसा कायदा करा कि जेणे करून हे अधिकारी ही व्यवस्था नागरिकांना वेठीस धरणार नाही.