कर बुडव्याना दिलासा

तुघलुकी सत्ता ,फर्मानाचा उदोउदो ..

समाजातील कर बुडवेगीरील खत पाणी घालणे व सर्व कर इमानदारीने भरणारे नागरिकांना मूर्ख ठरवण्यासाठी सरकारात बसलेले तुघलुकांनी घेतलेल्या निर्णयांचा उदोउदो करण्यासाठी या विशेष ग्रामसभाचे गावोगावी आयोजन केले जात आहे. पाणी पुरवठा व घर पट्टी सह इतर कर थकबाकी धारकांना दिलासा देण्यासाठी विशेष सवलत योजना राज्य सरकारने जाहीर केली आहे.

राज्य सरकार नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक उपाय योजना करत आहे. अनेक अनपेक्षित निर्णय जाहीर करून जनतेला धक्क्यावर धक्के देत आहे. अर्थात यामागचा हेतु फक्त सत्ता टिकवणे , जनतेचे लक्ष भरकटून देणे. फाजील मुद्द्यावर सामाजिक चर्चा घडवून आणणे. त्यात जनतेची ऊर्जा वाया घालवणे असे दुष्ट हेतु साध्य करण्यासाठी फर्मान काढणे. आणि आपलीच पाठ थोपटून घेणे. हे वास्तव सध्याच्या राज्यकारभारात म्हणजेच फडणवीस 2.0 मध्ये दिसून येत आहे.

अलीकडे राज्याचा खर्च कमी करणे ,वसूल वाढवणे ,अनुदानावरील खर्च कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाय योजना केल्या जात आहे. याचाच एक भाग म्हणजे ग्रामीण भागात सरकारी व्यवस्थेकडून वसूल केले जाणारे कर हे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकीत वर्ग होत आहे. या वसुलीसाठी जे नियम कायदे आहेत. ते सर्व पुंगळी करण्यासाठीचे आहे. ते कठोरपणे राबविण्याला पर्याय देणारी सनदी अधिकारी रूपातील शिक्षित व्यवस्था ही मोलाची कामगिरी पार पाडत आहे. परिणामी कर बुडावेगीरीला खतपाणी घालणारे निर्णय घेऊन इमानदार नागरिकांना मनस्ताप देत आहे.

नुकताच राज्य सरकारने पन्नास टक्के कर सवलतीची एक योजना जाहीर केली आहे. त्याला मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान असे नाव देण्यात आले आहे. अर्थात या अभियानाचा समारोप हा परितोषिक देवून केला जाणार आहे. सरकारचा उदयेश चांगला आहे. असे असताना या अभियानाची जाहिरातबाजीने परिपूर्ण अमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने विशेष आर्थिक तरतूद केली आहे. अशा योजना आखणारे हे जनतेच्या आणि देशाच्या हिताचे नव्हे तर राजकारण सुलभ व्हाव यासाठीचे डावपेच खेळणारे राजकारण्यांच्या हाती सत्ता अबाधित ठेवणारे आहे. जनतेला गुलामीत ढकलणाऱ्यां अशा अभियानानी कायदे ,नियम हे मोडीत काढण्याचा प्रकार आहे.

या अभियानाच्या अमलबाजवणीवर केला जाणारा खर्च हा काही कोटीत असणार आहे. असे असताना जे नागरीक शासनाचे सर्व कर इमानदारीने भरतात यांच्यासाठी सरकार काय करणार हा प्रश्न आज तरी अनुत्तरीतच आहे .देणारचे हात तोडून घेण्याची मानसिकता असलेल्या लोक सरकार आणि सरकारी व्यवस्था ही देश हितासाठी कधीही काम करू शकत नाही.

अरविन्द केजरीवाल यांचे सरकारने जनतेच्या हिताच्या पाणी आणि वीज यात सवलत दिली होती त्याला रेवडी म्हणत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीसह भाजपच्या शेवटच्या लिंबोल्या कार्यकर्त्यांनी टीकेची झोड उठवली होती. ते फडणविसांच्या या अभियानाला काय म्हणणार ? आणि कुठल्या तोंडाने समाजाला याचे महत्व समजावणार हा प्रश्नच आहे. या अभियानाचा फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ज्यांची घरपट्टी ,नळपट्टी शासकीय कर वसूली बेबाक करावि लागते अशा उमेदवारांच्या पट्ट्या भरण्यासाठी स्थानिक राजकारणी मंडळीला याचा लाभ मिळणार आहे.याच लोकांनी ग्रामीण भागात पट्ट्या न भरण्याची सवय लावली आहे. यावर कायदेशीर पायबंद घालण्यात सरकारला अपयश आल्याने हे अभियान राबवले जात आहे , हे न कळण्याइतकी जनता दूधखुळी आहे या भ्रमात सरकारने राहू नये .