By Admin 
सामान्य अर्ज ते रेल रोको , कधी सुधारणार व्यवस्था
15 ऑगस्ट 2024 रोजी दौंड मनमाड रेल्वे मार्गावरील पुणतांबा जंक्शन या रेल्वेस्थानकावर पुणतांबा व परिसरातील छोट्या गावच्या ग्रामस्थांनी तीन तास शांततेत रेल्वे रोको केला.आणि आपल्या हक्काची लढाई जिंकली. पाच रेल्वेला थांबे मिळवले. रेल्वे प्रशासनाच्या मनमानी व भोंगळ कारभाराची लंकतरे वेशीला टांगण्यात पुणतांबेकरांना यश.
दौंड मनमाड रेल्वे मार्गावरील मोठे रेल्वे स्टेशन म्हणून अस्तित्व असलेले ” पुणतांबा जंक्शन “. याला ” जंक्शन ” ही पदवी का मिळाली तर इथून शिरडीला रेल्वे जोडली गेली. हा नवीन हार्बर लाइन (फाटा) मार्ग झाला. त्याचे भूमिपूजन , उद्घाटन यावेळी तत्कालीन रेल्वे मंत्री यांनी पुणतांबा ग्रामस्थान खूप मोठ मोठी आश्वासन दिली, बाजार पेठ फुलून जाईल , गावचा विकास होईल अशी मोठ मोठी स्वप्न दाखवली होती. अर्थात सरकार हे करणार यावर जनतेने विश्वास ठेवणे स्वाभाविक आहे. दिवसामागून दिवस लोटत गेले. यातल काहीच पूर्णत्वाला गेल नाही. अगदी उलट सार काही घडल.अन गावाला रेल्वेचा वेढा बसला. याचे परिणाम त्याच्या अवती भवति असणारे शेतकरी हे नव नव्या संकटांना सामोरे जावू लागले. दिवसे न दिवस संताप वाढत होता.गावातले लोक आप आपल्या स्तरावर व्यक्तिगत रेल्वे प्रशासनांशी संवाद करण्याचा असफल प्रयत्न करू लागले. रेल्वे कडून प्रतिसाद शून्य होता.
पुणतांबा रेल्वे स्थानकावर कोणत्या गाड्यांना थांबा आहे ? याची माहिती थेट प्रधान मंत्री कार्यालयाला दिली आहे.तो हा दस्त
ती खोटी नाही, अलिकडची म्हणजे कोरोना पूर्वीची आहे . तरीही इथे थांबे बंद करण्याचा निर्णय हा मनमानी कारभाराचा जीवंत पुरावा आहे. इथे शिर्डी पुणतांबा शटल सुरू करणे व्यवहार्य नाही. याचे एक कारण आहे. ही सुरू करण्याची वेळ आली तर इथे बांधलेल्या रेल्वे लाइन ,स्वतंत्र फलाट यातला भ्रष्टाचार उघड होईल. कि जो चौकशीस पात्र आहे.
संपूर्ण जगावर कोरोंनाच संकट ओढावल. अन व्यापारी भाजपा सरकारन या संधीच सोनं करायला सुरूवात केली.त्यांनी कोरोनाच्या संकटात माल वाहतुकीतून प्रचंड पैसा कमावला.आणखी पैसा कमावण्याच्या लालसेने आंधळे झालेल्या रेल्वे प्रशासानाने नागरी सेवेचे व्यापारीकरण केले. की जे इंग्रजांना करणे अगदी सोपे असतानाही त्यांनी ही सेवा सामान्य नागरिक डोळ्यासमोर ठेवून सुरू केली. म्हणूनच तर संवत्सर , चितळी , पढेगाव , निंबलक सारख्या छोट्या रेल्वे स्थानकावर अवलंबून आलेल्या गाव खेड्याच्या , वाड्यांवस्त्यावर असणारे नागरिकांसाठी पॅसेंजर रेल्वे सुरू करून थांबे दिले. हे सर्व थांबे आमच्या स्वतंत्र भारतातल्या तत्कालीन सरकारांनी सुरू ठेवले होते यात कॉँग्रेस, भाजपा , अल्पमतातील सरकार , हे सर्व सहभागी आहे. पण या सरकारने रेल्वे ही पैसा कमावून देणारी दुभती गाय आहे. जनता ही गुलाम आहे , वेठ बिगार आहे. असे मानून या मार्गावरील पॅसेंजर व थांबेच बंद करून टाकले. रेल्वे प्रवाशांकडून दुप्पट ,तिप्पट भाडे वसुलीच्या नवनव्या युक्त्या अवलंबल्या , कुणालाच काहीच उत्तर द्यायच नाही. अशा मनमानी हुकुमशाही कार्यपद्धतीचा उद्रेक म्हणजे ” पुणतांबा रेल रोको ”
मागील चार वर्षात रेल्वे प्रशासनाच्या मनमानीने या जंक्शन वरून चालणाऱ्या अपसाईड , डाऊन साईड रेल्वेचे थांबे बंद करून या परिसरातील नागरिकांची गैर सोय केली होती. वारंवार पत्रव्यवहार करून संतापलेल्या ग्रामस्थांनी २६ जुलैला विभागीय व्यवस्थापक पुणे , जी एम मध्य रेल्वे मुंबई , रेल भवन येथे विविध मागण्या पूर्ण न झाल्यास रेल रोको बाबतचे निवेदन दिलेलं होते.पुणतांबा गावकऱ्यांनी सातत्याने खासदार , रेल्वे मंत्री , रेल्वे प्रशासन यांना निवेदने दिली. याची कुणीच दखल घेतली नाही. कुण्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला आपण जनतेचे सेवक आहोत.व आपण यांना वेळ दिला पाहिजे. त्यांच्या अडचणी , म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे असे एकलाही वाटले नाही. या मंडळीला ते लोकसेवक आहेत याचा विसर पडल्याने त्यांनी रेल्वे आपली खाजगी मालमत्ता असल्यासारखी वागणूक नागरिकांना दिली. व पॅसेंजर गाड्या बंद करून आपला जुलमी विकास प्रवाशांवर लादला आहे.
हुकुमशाही कार्यपद्धती लोकाभिमुख होणे अपेक्षित आहे .
रेल्वेच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीत वरिष्ठ अधिकारी हे त्या त्या विभागाचे मालकच मानले जातात असा त्यांच्या अधिकारात काम करणारे प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा समज आहे . यांच सार काही वेगळ, कायदा वेगळा , पोलिस वेगळे , न्यायालय वेगळी जणू काही हे भारतीय जनतेसाठीचे नाहीतच . याच वेगळे पणाचा तोराच वेगळा असल्याने खालचे कर्मचारी थेट जबाबदार अधिकाऱ्यांशी बोलू शकत नाही. परिणामी ते लोकानाही बोलू देत नाही. खालच्या लोकांनी आपल्यावर कार्यवाही होईल या भीतीने नागरिकांच्या ,प्रवाशाच्या , ग्रामस्थांच्या मागण्यांना पुणे विभागीय व्यवस्थापक इंदू दुबे यांच्यापर्यंत पोहचवल्याच नाही. म्हणून ग्रामस्थांनी थेट ग्रामसभा घेवून आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास रेल रोको करू असे निवेदन पुणे डी आर एमच्या अधिकृत मेल आई डी वर मेल केले. या शिवाय एका ग्रामस्थाने थेट पुण्यात जावून एक प्रत दाखल करून पोहच घेतली. या सर्वांकडे दुर्लक्ष केल्याने पुणतांबा परिसरातील नागरिकांना हा रेल रोको करावा लागला.
गावच्या एकजुटीने सरकारला जनतेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे परिणामांची जाणीव करून दिली आहे. सरकार मध्ये वरिष्ठ स्तरावर बसलेले लोक जर जनतेला वेळ देवू शकत नसतील तर जनतेला अशा आंदोलनाशिवाय कुठला पर्याय सोयीचा असेल हे आता सरकारनेच समजून घ्यावे. व्यवस्था ही लोक भिमुख असावी तरच लोकशाही आहे अस म्हणता येईल.
या आंदोलनाचे वैशिष्टय :
आंदोलन शांततेत केले गेले.
रेल्वेच्या संपत्तीला कुठलाही धोका निर्माण झाला नाही.
या आंदोलनात कुठल्याही राजकीय व्यक्ती वर अभ्रद्र टीका घोषणा केली नाही.
विशेष म्हणजे संपूर्ण निरपराध नागरिक यात कुटुंबासह स्वयंस्फुर्तीने सहभागी झालेले होते.
कुठल्याही राजनैतिक व्यक्तीला यात सहभागी केलेले नव्हते.
आंदोलकांना काय मिळाले ?
ठोस आश्वासनाशिवाय आंदोलक रेल्वे मार्गावरून बाहेर निघत नाही . यामुळे नाईलाजाने प्रशासनाचा नाईलाज झाल्याने पुणतांबा रेल्वे स्टेशन वर पाच गाडयांना थांबा देणे तसेच अन्य अडचणी एक महिन्यात सोडविण्याचे आश्वासन पुणे विभागीय व्यवस्थापक इंदू दुबे यांनी गावचे प्रतिनिधी डॉ धनंजय धनवटे याना फोनवरून दिले.त्यासोबतच २१ ऑग रोजी पुणे येथे पुणतांबा शिष्ट मंडळाची बैठक ठेवण्यात आली आहे. दुबे यांच्या आदेशानुसार श्रीरामपूर रेल्वे स्थानकाचे वाणिज्य निरक्षक अशोक यादव यांनी लेखी गावचे सरपंच स्वाती पवार ,उपसरपंच निकिता जाधव आश्वासन घेऊनच आंदोलक रेल्वे मार्गावरून उठले.
कुणी साधला सुसंवाद :
हे आंदोलन शांततेत पार पडून आंदोलन संपविण्याच्या दृष्टीने रेल्वे वरिष्ठ कार्यालय व ग्रामस्थ यांच्या समन्वय साधण्यात महत्वाची भूमिका रेल्वे सहायक सुरक्षा आयुक्त सुनील चाटे रेल्वे ई एन दिवेदि यांनी निभावली.