भ्रष्ट टक्केवारी घेणारे घरी पाठवणार की जबाबदारी स्वत: घेणार .
इतर राजकीय पक्षाच्या योजना चोरून सत्ता स्थापन केलेले सरकार राज्यात सत्तेवर आले. विरोधी बाकावर बसून ओरडून बोगस आकडेवारी सांगणारे मी पुन्हा येईन .. म्हणून आरडाओरडी करून दुसऱ्यांदा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. यांच्या काळात नोकरशाही बोकळली ,भ्रष्टाचारही बोकळला आहे. हे सोबत जोडलेल्या स्वतंत्र पत्रकाराच्या या मुलाखातीनी जनतेसमोर या सरकारच खरे रूप समोर आल आहे. या गलथान आणि भ्रष्ट कारभाराची जबाबदारी स्वीकारून देवेंद्र फडणवीस या भ्रष्ट अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करणार की राजीनामा देणार ?
देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या टर्म मध्ये पारदर्शकतेचे जनहिताच्या योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला नोकरशाही ने पूर्णपणे कचराकुंडी दाखवीत एक दुरसरींवर जबाबदारी ढकलुन जनतेला वेठीस धरले आहे. एकूणच त्यांच्या या कारकिर्दीत नोकरशाही माजली होती. दुसऱ्यांदा सत्ता आली तेव्हा शिवसेना आडवी आली. ते किती वाईट आहेत. व त्यांचे तुकडे करण्यासाठी दोन अडीच वर्ष राज्याच कुठलाच काम होऊ दिल नाही. शिवसेना फोडली तेव्हा भाजपाचा आत्माराम शांत झाला. पण राज्य आणि जनतेच्या हिताच काय ? यावर उदार अंतकरण ठेवून माफी मागणे अपेक्षित होते पण तस झाल नाही.
एकनाथ शिंदे आणि स्व ,अजित पवार यांना सोबत घेऊन लाडक्या बहिणीच्या जिवावर सरकार निवडून आल. त्यातही भेदभाव केला गेला. श्रीमंत बहीणींना या योजनेचा लाभ दिला नाही. त्यांनी लाभ नाकारायच्या आधीच त्यांना गृहीत धरून योजना लागू केली. या श्रीमंत बहीणीत अंगणवाडी सेविका , आरोग्य सेविका यांनाही श्रीमंत बहीणीत समाविष्ट केले व योजनेपासून वंचित ठेवल. यातली खास बाब म्हणजे यात काही बाप्यानी लाभ घेतला ते शोधण्याचे काम सुरू आहे. हा प्रकार म्हणजे तुमच्या नेतृत्वात नोकरशाही किती बेजबाबदार झाली आहे त्याच उदाहरण आहे. अशा लाभाधारकासह ज्यांनी या भ्रष्ट व गंभीर चुका केल्या त्यांच्यावर काय कार्यवाही करणार याकडे जनतेचे लक्ष लागलेले होते. पण समाजात असाही एक वर्ग आहे. ज्याला सरकार या भ्रष्ट लोकवर कुठलीही कार्यवाही करणार नाही यावर विश्वास ठेवून आहेत. कारण त्यांनी फडणवीस यांची नोकरशाहीला माजवून ठेवण्याची कार्यपद्धती माहीत आहे.
या लेखासोबत स्वतंत्र पत्रकार राहुल कुलकर्णी यांचा हा ग्राउंड रिपोर्ट जोडला आहे . तो या सरकारातील बेखोप भ्रष्टाचार उघड करणारा आहे. कंत्राटी कर्मचारी हा अभिशाप आहे. समाजात या कार्यपद्धतीने लाखों कुटुंब वेठीस धरली आहे. यांचे ठेकेदार हे आमदार खासदार यांचे गुलाम आहे. ते ज्याला सांगतील त्याला नोकरी अशी ही व्यवस्था आहे. तर अनेक ठेकेदारांकडे कुशल अकुशल कर्मचारी नाही तरीही ते कंत्राटी कर्मचारी ठेके घेतात. भाजपाच्या सरकार मध्ये टक्केवारी वाढली हे आम्ही कुणी पत्रकार नाही तर ठेकेदार सांगत आहे. म्हणूनच teatimenews जबाबदारी निश्चितीचा कायदा करण्यासाठी आग्रही आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय कार्यवाही करतात हे जनतेला अनुभवायला मिळणार आहे.
