By Admin प्रांताधिकारी,तहसीलदार,बीडीओ इतर विभाग प्रमुख संवेदनशील आहेत का ?
राहाता प्रशासकीय इमारत कि, जी शहरापासून एकांतात आहे. जिथे जाण्यायेण्यासाठी स्वतःचे साधन लागेल किंवा दोन की मी ची पायपीट करून पोहचणे हेच दोन पर्याय आहेत. या दोन ओळीत आमची लोकाभिमुख विकास दृष्टीचे उत्तम उदाहरण आहे. असे म्हणू या.
पूर्वी ही सर्व व्यवस्था या शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी होत्या. त्याचा त्रास म्हणजे जन माणसांच यावर लक्ष असत. नेमक हीच बाब अनेकांना त्रासाची होती म्हणून राहाता प्रशासकीय इमारत एकांतात नेली होते.लोकाना त्रास झाला तरी चालेल. पण पाच अंकी पगार घेणाराच मानसिक स्वास्थ्य चांगल राहील पाहिजे. त्याला कामावर आला काय आणि घरी राहिला काय हे पाहायला कुणी नको. अशी सगळी व्यवस्था आहे .
या इमारतीच वैशिष्ट्य म्हणजे ही जशी हस्तांतरित झाली तसे दिव्यांग नागरीकासाठीचा रस्ताच बंद आहे. परिणामी त्याने पायरीने त्रासिक होवून याठिकाणी दाद ,न्याय मागण्यासाठी जायच. कारण इथली उदवाहक सुरू असल्याच्या शिवाय राजकीय दबावामुळे इमारतीचे हस्तातरंन झाले आहे. विशेष म्हणजे इथे तालुक्याचे सत्ताधिकारी म्हणजेच तहसीलदार , बीडीओ , उप अधीक्षक ,भूमी अभिलेख , तालुका कृषि अधिकारी ,तालुका बांधकाम अभियंता , तालुका आरोग्य अधिकारी , तालुका महिला आणि बालकल्याण विभागा हे सर्व विराजमान आहेत. याच इमारतीत पालक मंत्री ,प्रांताधिकारी हे ही तास,दोन तास चालणाऱ्या बैठका घेतात. यापैकी कुणालाही इथला उदवाहक बंद असल्याचे , दिव्यांग नगरिकासाठीचा रास्तच बंद आहे, वयस्कर , ह्रदय रोग असलेले नागरिक सरकारी कामासाठी इथे चकरा मारतात. त्याबाबत हे सर्व तालुका मालक होवून बसलेले लोकसेवक हे संवेदनशील आहेत का ? असते तर बंद उदवाहकासह इमारत ताब्यातच घेतली नसती.
यासर्व अधिकाऱ्यांच्या कामाची संवेदांशीलतेच आणखी एक वैशिष्ट्य बघा. हे सर्व दिवस उजेडी मोठल्या खिडक्या असूनही ,कार्यालयात कुणी असो किंवा नसो पंखे ,लाइट लावून कारभार पाहतात. हे मी सांगण्यापेक्षा या फोटो विडिओत बघा. हे सर्वच म्हणजे राज्यभर शासकीय कार्यालयात सारखाच आहे. कारण यांना बिल भराव लागत नाही. ते जनतेच्या पैशातून अदा होते.